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नईदिल्ली । गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत के अंतर में बड़ी कमी आने का असर आगामी आम बजट पर भी देखने को मिल सकता है। बजट में मोदी सरकार की ओर से कृषि और ग्रामीण सेक्टर के लिए फंडिंग में इजाफा किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 2019 के आम चुनाव को देखते हुए सरकार देश भर में अपने सपॉर्ट बेस को बढ़ाने के मकसद से ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रख कर बजट पेश कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, अगले बजट में किसानों में किसानों, ग्रामीण नौकरियों और इंफ्रास्टर पर फोकस होगा। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि वित्तीय घाटा बहुत अधिक न हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह ही अपने गृह राज्य गुजरात के विधानसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन यह अंतर बहुत कम रहा। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में पार्टी को कम समर्थन मिला। माना जा रहा है कि खेती से होने वाली कमाई और नौकरियों में कमी के चलते ऐसा हुआ। इसलिए सरकार अब बजट के जरिए ग्रामीण इलाकों को लुभाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा 2018 और 2019 की शुरुआत तक 8 राज्यों के चुनाव होंगे। यदि बजट में सरकार ग्रामीण इलाकों का ध्यान रखती है तो इनमें भी उसे मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को बजट पेश कर सकते हैं। सितंबर को समाप्त हुई तिमाही में कृषि ग्रोथ में 1.7 फीसदी की कमी देखी गई है। खासतौर पर आउटपुट और कीमतों में कमी के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। दूसरी तरफ बीते तीन सालों के निम्नतम स्तर 5.7 फीसदी के बाद इकॉनमिक ग्रोथ सितंबर तिमाही में 6.3 पर्सेंट रही है। अधिकारी ने कहा, सरकार किसानों के गुस्से को और ज्यादा नहीं झेल सकती। इसलिए वह अब आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने पर ध्यान देगी और कृषि सेक्टर में अधिक फंडिंग करेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट लुभावना नहीं होगा, लेकिन संतुलित जरूर होगा।
